नमस्कार दोस्तों।
आज हम बात करनेवाले हैं की कैसे Narendra Modi जी ने लायी गरीबोंके के लिए एक मोफत योजना ? और इसका कैसे होगा गरीबोंको फायदा।
संघीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 29 फरवरी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी की घोषणा की।यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इसे लॉन्च किया।
नव और नवीनीय ऊर्जा मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत 45 जीडब्ल्यू की नवीनीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। एक करोड़ घरेलू उपभोक्ता 300 इकाइयों की मुफ्त बिजली और वार्षिक आय 15,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं।भारत में सूर्य की प्रचुरता के मद्देनजर, सरकार के लिए यह मुश्किल नहीं होगा कि विपक्ष द्वारा बहुत से राज्यों द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त बिजली को छोड़ दें।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के पीछे का तर्क भी ऐसा ही हो सकता है।
केंद्र सरकार को गरीब घरानों को सौर पैनल उपलब्ध कराने के लिए “केंद्रीय वित्तीय सहायता” के रूप में 75,000 रुपये खर्च करना चाहिए। यह योजना 2-3 किलोवॉट क्षमता के घरेलू छत के सौर पैनल सेटअप को सब्सिडाइज करने की योजना है। इससे प्रतिमाह 200-300 किलोवॉट घरेलू बिजली उत्पन्न होगी।मासिक बिजली की 200-300 किलोवॉट की राशि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राशि विभिन्न राज्य सरकारें वर्तमान में पूरी तरह से सब्सिडी प्रदान कर रही हैं — नि:शुल्क देना।एक 2 किलोवॉट का सौर छत स्थापना सस्ती नहीं आएगी। सरकार का अनुमान है कि ऐसा इकाई लाख रुपये का खर्च होगा और यह 60 प्रतिशत सीधी सब्सिडी प्रदान करेगा। शेष 40 प्रतिशत — यानी लगभग 40,000 रुपये — उपभोक्ता को देना होगा।
सरकार उपभोक्ताओं के लिए सस्ते 7 प्रतिशत के ब्याज दर के साथ ऋण भी प्रदान करेगी (वर्तमान दरों में) ताकि वे गारंटी के लिए गैप को पूरा कर सकें। इसके अलावा, लाभार्थियों को अधिशेष बिजली को बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां (डिस्कम्स) द्वारा स्थापित की जाएगी जो ग्रिड को प्रबंधित करती हैं।योजना को आकर्षक बनाने की योजना है। लेकिन यह कि यह लोगों के लिए प्राचीन बिजली दान द्वारा प्रभावित न होने के लिए क्या आकर्षक है, यह अभी भी अनिश्चित है।मुफ्त वितरण से लड़ना आसान नहीं होता है; एक बार दिया जाता है, उसे अन्दर करना लगभग असंभव होता है, और राजनीतिक आत्महत्या कारक होता है। इसीलिए केंद्र ने इस योजना को निर्वाचनी परंपरा के माध्यम से मुकाबला करने के बजाय केवल कथन के माध्यम से लड़ने का चुनाव किया है।
सौर योजना उन राज्यों को भी एक रास्ता प्रदान करती है जिन्होंने पहले से ही मुफ्त बिजली वितरित की है।उदाहरण के लिए, कांग्रेस नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार आज लगभग 1 करोड़ घरेलू परिवारों को 200 इकाइयों तक की मुफ्त बिजली प्रदान करती है। यदि इन घरों में से 10-20 प्रतिशत लोग सूर्य घर सेटअप पर जाते हैं, तो यह ग्रिड पर भार और राज्य कोष में कमी लाएगा।यदि योजना के वित्तीय हिस्से अच्छे रूप से काम करते हैं और एक बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ता उन अधिशेष बिजली का उत्पादन करने के माध्यम से अपने ऋण को चुका देते हैं तो पीएम सूर्य घर बीतने वाले वर्षों में एक ऐसी मुफ्त बिजली देने वाली बड़ी बुराई को पराजित कर सकती है
